प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों और देश के स्पेस रिसर्च क्षेत्र के लिए बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र ने आठवें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
आठवां वेतन आयोग
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की तैयारी अभी से शुरू कर दी है।
गठन और संरचना: जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नामों की घोषणा की जाएगी।
लाभ: 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
लागू होने की तारीख: 2026 से इसे लागू किया जाएगा।
श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड
सरकार ने स्पेस रिसर्च को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 3985 करोड़ रुपये की लागत से तीसरा लॉन्च पैड बनाने को मंजूरी दी है।
विशेषताएं:
आधुनिक और उन्नत तकनीक से लैस।
रॉकेट को हॉरिजोंटल असेंबली के बाद सीधा खड़ा करने की सुविधा।
नेक्स्ट-जेनरेशन लॉन्च व्हीकल और मानव चंद्र मिशन के लिए उपयोगी।
निर्माण का लक्ष्य: इसे 48 महीनों (4 साल) में पूरा किया जाएगा।
सरकार के प्रयास
इन दोनों निर्णयों से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि भारत के अंतरिक्ष मिशनों में भी तेजी आएगी। हालिया फैसलों से यह स्पष्ट है कि सरकार आर्थिक और तकनीकी प्रगति के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है।
